बोगस भरती रॅकेटचा पर्दाफाश

पालघर (प्रतिनिधी) : बोगस शासन निर्णयाच्या आधारे ८० शिपायांची भरती करणाऱ्या अधिकारी आणि दलालांच्या रॅकेटचा पर्दाफाश करण्यात पोलिसांना अखेर यश आले आहे. या प्रकरणात पालघर जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारीअधिकारी तथा रायगडचे जिल्हा ग्रामीण यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक प्रकाश देवऋषी व त्यांच्या सहकाऱ्याला पालघरच्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी अटक करीत सोमवारी पालघर न्यायालयात हजर केले. त्यांना न्यायालयाने २० फेब्रुवारीपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. या प्रकरणात आणखी मोठे मासे गळाला लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मंत्रालयातील ग्रामविकास विभागाचे अवर सचिव भरत पाटील यांनी आपल्या सहीनिशी बनविलेल्या बोगस शासन निर्णयाचा आधार घेत अपंग एकात्मिकशिक्षण योजनेतील८० शिपायांना (परिचर) पालघर जिल्हा परिषदेत सामावून घेत बोगस नोकऱ्या दिल्या होत्या. केंद्र शासनामार्फत २००९-१० या वर्षांपासून राज्यात अपंग एकात्मिक शिक्षण योजना माध्यमिक स्तर राबविण्याचा निर्णय रॅकेटचा पर्दाफाश घेण्यात आला होता. त्यानंतर अपंग समावेशित शिक्षण योजना ही योजना नव्याने राबविण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतल्यामुळे अगोदरची अपंग एकात्मिक शिक्षण योजना १ मार्च २००९ पासून बंद करण्यात आली. यानुसार बंद झालेल्या योजनेमुळे या योजनेतील कार्यरत विशेष शिक्षक व परिचर यांचे १५ सप्टेंबर २०१० च्या शासन निर्णयानुसार प्राथमिक शाळांमध्ये समायोजन करण्याचा आधार घेऊन पालघरच्या तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकरी निधी चौधरी यांनी शिक्षण उपसंचालक (पणे) यांना पत्र लिहून त्याद्वारे पालघरमध्ये रिक्त असलेली २११ पदे भरण्यासाठी प्रतीक्षा यादीवरील शिपाई कर्मचाऱ्यांना पालघर जिल्ह्यात सामावून घेण्याची तयारी दर्शविली होती. या समायोजनेला पालघर जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष सचिन पाटील यांनी आक्षेप नोंदवीत कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका ठेवीत चौकशीची मागणी केली होती.